हाउस रिपब्लिकन गंभीर विधायी कैलेंडर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं

• आइजैक चोटिनर ने CNN के वरिष्ठ कानूनी विश्लेषक एली होनिग का साक्षात्कार लिया, ताकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान वैचारिक विभाजन और राजनीतिक प्रकृति पर चर्चा की जा सके। • होनिग ने तर्क दिया कि ट्रंप द्वारा नियुक्त जजों को उनके न्यायिक दर्शन और हालिया फैसलों के संबंध में अनुचित आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

• यह लेख सर्वोच्च न्यायालय की दोहरी भूमिका की जांच करता है, जिसमें संविधान की व्याख्या करने के कानूनी कर्तव्य और शक्तिशाली नेताओं को इसके फैसलों का पालन करने के लिए मजबूर करने की राजनीतिक आवश्यकता के बीच संतुलन बनाया गया है। • यह उन लोगों की आलोचनाओं को संबोधित करता है जिनका मानना है कि न्यायालय को राष्ट्रपति की शक्तियों पर अधिक आक्रामक रूप से अंकुश लगाना चाहिए था, और यह सवाल उठाता है कि क्या कड़ा विरोध अधिक प्रभावी होता।

• Democratic Socialists of America (DSA) ने घोषणा की है कि उसकी सदस्यता सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो 120,000 सदस्यों को पार कर गई है। • यह मील का पत्थर शनिवार को हासिल किया गया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ मेल खाता है।

• लेखक का तर्क है कि कांग्रेस को Voting Rights Act (VRA) की धारा 2 में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पलटने की अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। • प्रस्तावित परिवर्तनों में नस्लीय और नस्लीय-राजनीतिक-हाइब्रिड गेरीमेंडरिंग (gerrymandering) के दावों को स्पष्ट रूप से संरक्षित करना और नक्शों को उचित ठहराने का प्रमाण देने का भार राज्य सरकारों पर डालना शामिल है।

• मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने इस कार्यकाल के दौरान एजेंसी प्रमुखों को हटाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में दो विरोधाभासी ब्लॉकबस्टर राय लिखीं। • Trump v. Slaughter में, 6-3 के बहुमत ने स्वतंत्र एजेंसियों को समाप्त कर दिया, जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को किसी भी कारण से उनके नेताओं को बर्खास्त करने का अधिकार मिल गया।

• महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण पिछले कुछ दिनों में मुंबई, पालघर और रायगढ़ में 13 लोगों की जान चली गई है। • मौसम की गंभीरता को देखते हुए India Meteorological Department (IMD) ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

• सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून से 03 जुलाई, 2026 के बीच आपराधिक प्रक्रिया और चुनावी पारदर्शिता से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय सुनाए। • न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कोई प्रतिवादी केवल इसलिए डिफॉल्ट बेल का दावा नहीं कर सकता क्योंकि चार्ज-शीट की अतिरिक्त प्रतियां दाखिल नहीं की गई थीं, बशर्ते कि अंतिम रिपोर्ट समय पर जमा कर दी गई हो।

• समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर के दान में कथित गबन की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) द्वारा की जा रही जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। • यादव का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसी के बजाय SIT का उपयोग करने का निर्णय दिल्ली में BJP के केंद्रीय नेतृत्व और लखनऊ में राज्य नेतृत्व के बीच "सत्ता संघर्ष" से प्रेरित है।

• सोमवार को महाराष्ट्र में भारी मानसूनी बारिश ने कहर बरपाया, जिससे राज्य भर में सड़क, रेल और हवाई परिवहन सेवाएँ गंभीर रूप से बाधित हुईं। • Central Railway लाइन पर ठाकुरवाड़ी और मंकी हिल स्टेशनों के बीच भूस्खलन होने के कारण रेल सेवाएँ विशेष रूप से प्रभावित हुईं।

• सुप्रीम कोर्ट ने M/s Rifilis Engineering Pvt. Ltd. v. Arjun के मामले में फैसला सुनाया कि यदि कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता को पते में बदलाव की सूचना देने में विफल रहता है, तो वह कारण बताओ नोटिस (show-cause notice) न मिलने का दावा नहीं कर सकता। • अलग से, दो अनाम राज्यों ने न्यायिक दक्षता और सेवा वितरण में सुधार के लिए न्याय प्रशासन में तकनीक को एकीकृत करने हेतु एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

• खैबर-पख्तूनख्वा विधानसभा ने राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को और कम करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन (PSC) ऑर्डिनेंस 1978 में संशोधन पारित किए हैं। • नए नियमों के तहत, PSC चेयरमैन की नियुक्ति अब मुख्यमंत्री की मंजूरी के अधीन होगी।