छवि: Livelaw Indiaसुप्रीम कोर्ट मंथली राउंडअप: जुलाई 2026
• सुप्रीम कोर्ट ने *Parveen Kumar @ Parveen Chauhan v. State of Haryana* मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत जारी रिमिशन (सजा माफी) नीतियां, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत बनाई गई वैधानिक नीतियों पर प्रभावी होती हैं। • यह निर्णय कानूनी अधिकार के पदानुक्रम को स्पष्ट करता है, और यह स्थापित करता है कि राज्यपाल की क्षमादान और रिमिशन की संवैधानिक शक्तियां विधायी ढांचे से ऊपर हैं। • यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कैदियों के लिए संवैधानिक जनादेश के आधार पर रिहाई मांगने का एक कानूनी मार्ग प्रदान करता है, भले ही वैधानिक मानदंड पूरी तरह से पूरे न हुए हों।
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