Parliament Session

• विपक्ष के सदस्यों के तीव्र विरोध प्रदर्शनों के बाद 2026 के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा को दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। • प्रदर्शनकारी सांसदों ने मंत्री Kiren Pradhan के तत्काल इस्तीफे की मांग की, हालांकि शिकायत के विशिष्ट कारण का विवरण नहीं दिया गया था। • यह व्यवधान CJP विरोध प्रदर्शनों, अयोध्या विवाद और कई प्रमुख विधायी विधेयकों (Bills) के संबंध में चल रही बहसों के बीच हुआ।

• भारतीय संसद के मानसून सत्र के पहले चार दिनों में कोई आधिकारिक कामकाज नहीं हुआ है, जो सत्र के पूरी तरह washout होने का संकेत दे रहा है। • विपक्षी दल सरकार के नेतृत्व वाली चर्चाओं में भाग लेने से इनकार कर रहे हैं और इसके बजाय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर जोर दे रहे हैं। • यह गतिरोध सरकार और विपक्ष के बीच गहरी होती खाई को दर्शाता है, जिससे महत्वपूर्ण विधायी कार्य और नीतिगत बहसें रुक गई हैं।

• 20 जुलाई को शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के पहले तीन दिनों में विपक्ष के तीव्र हंगामे के कारण कोई भी कार्य नहीं हो सका। • केंद्र सरकार विपक्ष से आग्रह कर रही है कि वे बिना किसी शर्त लगाए या मुद्दे का राजनीतिकरण किए NEET पेपर लीक के संबंध में चर्चा में शामिल हों। • संकट के समाधान के लिए, प्रधानमंत्री ने लीक से जुड़ी कानूनी कार्यवाही में तेजी लाने के लिए न्यायिक फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।

• 2026 के संसद मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध के कारण लोक सभा और राज्य सभा दोनों की कार्यवाही बाधित हो गई है। • विपक्षी सदस्य विधायी बहसों को शुरू करने की पूर्व शर्त के रूप में NEET पेपर लीक मुद्दे पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। • इसके जवाब में, NDA नेताओं ने मकर द्वार पर एक समानांतर प्रदर्शन किया और विपक्ष पर पेपर लीक विवाद का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।

• विपक्षी सदस्यों के निरंतर विरोध के कारण 2026 मानसून सत्र के चौथे दिन संसद के दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। • सरकार ने NEET विवाद पर चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की है, बशर्ते विपक्ष बिना किसी "पूर्व-शर्तों" के ऐसा करने के लिए सहमत हो। • विधायी कार्यवाही फिलहाल रुकी हुई है क्योंकि विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि अयोध्या विवाद और CJP विरोध प्रदर्शनों पर बहस लंबित है।

• राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित INDIA गठबंधन के सांसद NEET विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। • सरकार ने कहा है कि विपक्ष NEET चर्चा की तारीख तय कर सकता है, साथ ही उन्होंने विपक्ष पर छात्र प्रदर्शनों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। • मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी नेता सदन के निर्धारित कार्यों को दरकिनार कर नियम 267 के तहत पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहे हैं।

• हंगेरियन सरकार ने अगले सोमवार और मंगलवार के लिए एक असाधारण संसदीय सत्र का अनुरोध किया है, जो जून के बाद से ऐसा सातवां सत्र होगा। • विधायक आठ विधायी प्रस्तावों पर बहस और मतदान करेंगे, जिनमें रेलवे सुधार, ऊर्जा नीति और संपत्ति वसूली जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। • कार्यसूची के एक महत्वपूर्ण बिंदु में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट युग के राज्य सुरक्षा रिकॉर्ड का खुलासा करना शामिल है।

• BJP संसदीय दल ने केंद्रीय मंत्रियों को छोड़कर सभी NDA सांसदों को गुरुवार सुबह 10:30 बजे संसद भवन के मकर द्वार पर एकत्र होने का निर्देश दिया है। • यह कदम वर्तमान 2026 मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हुए भारी हंगामे और व्यवधानों के बाद उठाया गया है। • यह कदम बढ़ते विधायी तनाव के बीच अपनी ताकत और एकता प्रदर्शित करने के लिए सत्ताधारी गठबंधन के एक समन्वित प्रयास का संकेत देता है।

• 2026 के संसद मानसून सत्र के तीसरे दिन, विपक्षी सांसदों ने NEET विवाद पर तत्काल बहस की मांग करते हुए नए विरोध प्रदर्शन किए। • प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और दिल्ली में CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। • केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर संसदीय बहस को जानबूझकर विफल करने के लिए अवास्तविक शर्तें रखने का आरोप लगाया।

• 22 जुलाई, 2026 को संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन, मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की कि सरकार NEET-UG पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। • इस सत्र में "Cockroach Janta Party" (CJP) के विरोध प्रदर्शनों, अयोध्या विवाद और विभिन्न प्रमुख विधेयकों पर विचार-विमर्श शामिल है। • ये कार्यवाहियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये शैक्षिक अखंडता पर व्यापक सार्वजनिक चिंता और निरंतर राजनीतिक तनावों को संबोधित करती हैं।

• विपक्षी सांसदों के तीव्र विरोध और नारेबाजी के बाद 22 जुलाई, 2026 को भारतीय संसद का मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया। • विपक्षी सदस्य NEET पेपर लीक विवाद पर औपचारिक बहस की मांग कर रहे हैं और परीक्षा अनियमितताओं के प्रबंधन को लेकर शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। • हालांकि सरकार ने यह कहते हुए चर्चा के लिए अपनी openness व्यक्त की है कि यह संसदीय नियमों के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन इसी समय Prime Minister's Office में हुई एक बैठक ने राजनीतिक अटकलों को तेज कर दिया है।

• संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा निर्धारित है। • अन्य राष्ट्रीय समाचारों में, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा के आश्वासनों के बाद किसानों ने अपनी दिल्ली मार्च वापस ले ली है। • आर्थिक अपडेट्स में, JSW Group द्वारा Volkswagen India में हिस्सेदारी लेने की संभावना तलाशना और Maruti द्वारा अगस्त से ₹30,000 तक की कीमतों में वृद्धि की घोषणा शामिल है।

• मंगलवार को 2026 के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के निरंतर विरोध प्रदर्शनों के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को स्थगित कर दिया गया। • विपक्षी सदस्यों ने NEET पेपर लीक, Cockroach Janta Party (CJP) के विरोध प्रदर्शनों और अयोध्या में राम मंदिर में दान की कथित चोरी के संबंध में तत्काल चर्चा की मांग की। • ये व्यवधान महत्वपूर्ण राजनीतिक तनाव और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं धार्मिक मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति की कमी को उजागर करते हैं।

• विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के बाद संसद के मानसून सत्र 2026 के दूसरे दिन कार्यवाही स्थगित कर दी गई। • DMK सांसद तिरुचि शिवा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य निलंबन नोटिस सौंपा, जिसमें कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदाटु जलाशय (Mekedatu Reservoir) पर चर्चा की मांग की गई। • यह अनुरोध जलाशय के तमिलनाडु पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव पर जोर देता है और विवाद को सुलझाने के लिए तत्काल एक न्यायाधिकरण (tribunal) के गठन का आह्वान करता है।

• संसद के 2026 मानसून सत्र का दूसरा दिन जारी है, जिसमें विपक्षी दल कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। • मुख्य एजेंडा मदों में कथित NEET-UG पेपर लीक, सामान्य परीक्षा अनियमितताएं और राम मंदिर ट्रस्ट को दिए गए दान के संबंध में गबन के आरोप शामिल हैं। • विपक्ष का इरादा Citizens' Public Trust (CJP) के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस बर्बरता के संबंध में चिंताएं उठाने का भी है।

• पीएम मोदी और NDA नेताओं के 'मंगल मिलन' समारोह के बाद, सोमवार को संसद के 2026 मानसून सत्र का पहला दिन बिना किसी महत्वपूर्ण कामकाज के समाप्त हो गया। • CPI सांसद पी. संतोष ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत 'व्यवसाय स्थगन नोटिस' (Suspension of Business Notice) पेश किया, जिसमें नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET) पर तत्काल चर्चा की मांग की गई। • नोटिस में संगठित नकल, पेपर लीक और प्रशासनिक विफलताओं जैसी प्रणालीगत अनियमितताओं पर प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता को कम किया है।

• पत्रों को रखवाने, नए सदस्यों द्वारा शपथ लेने और शोक संदेशों के बाद संसद के मानसून सत्र को दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। • CJP के विरोध प्रदर्शनों के तेज होने और विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर तीखे हमले करने के कारण कार्यवाही बाधित हुई। • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले उम्मीद जताई थी कि यह सत्र सुचारू और उत्पादक रहेगा।

• NDA सरकार संसद के 2026 के मानसून सत्र की तैयारी कर रही है, जिसका मुख्य ध्यान अपने लंबित विधायी एजेंडे और प्रमुख सुधार विधेयकों को पारित करने पर है। • विपक्ष NEET पेपर लीक, मुद्रास्फीति, कृषि संकट और राम मंदिर दान घोटाले सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को चुनौती देने की योजना बना रहा है। • विवाद के अन्य बिंदुओं में कानून-व्यवस्था की चिंताएं, विधायकों की कथित तौर पर की जा रही 'पोचिंग' और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट के दौरान भारतीय नाविकों की मौत शामिल है।

• संसद का मानसून सत्र आज शुरू हो रहा है, जिसमें लोक सभा द्वारा दिन में बाद में नियम 377 के तहत मामलों पर चर्चा निर्धारित है। • उम्मीद है कि विपक्ष गंभीर मुद्दों, विशेष रूप से Neet-UG पेपर लीक और अयोध्या राम मंदिर दान से संबंधित गबन के आरोपों पर सरकार को चुनौती देगा। • यह सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार की कार्यसूची में वर्तमान में मौजूद कई प्रमुख विधेयकों की विधायी प्रगति निर्धारित करेगा।

• भारत सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान कई प्रमुख विधेयकों को पेश करने और पारित करने की तैयारी कर रही है। • जहाँ सरकार अपने विधायी एजेंडे को पूरा करने का लक्ष्य रख रही है, वहीं विपक्षी दल प्रस्तावित कानूनों को चुनौती देने और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने के लिए रणनीतियाँ बना रहे हैं। • यह सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वर्तमान कार्यकाल के लिए प्रमुख नीतिगत बदलावों और विधायी सुधारों की दिशा निर्धारित करेगा।

• संसद का मानसून सत्र आज शुरू हुआ, जिसका कार्यक्रम 13 अगस्त तक चलने वाली 19 बैठकों का है। • सत्र के लिए सरकार के विधायी एजेंडे में वंदे मातरम बिल और विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम (FCRA) में संशोधन जैसी प्रमुख प्राथमिकताएं शामिल हैं। • ये कार्यवाही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट और राष्ट्रीय नीति परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।

• विपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी के कारण 2026 के मानसून सत्र के दौरान लोक सभा और राज्य सभा दोनों को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। • 15 दिवसीय इस सत्र में NEET पेपर लीक, महिला आरक्षण और परिसीमन सहित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा निर्धारित है। • FCRA बिल को लेकर तनाव बढ़ गया है, जिसमें विपक्षी दलों का तर्क है कि प्रस्तावित बदलाव अनुचित रूप से NGOs और ईसाई संगठनों को निशाना बना सकते हैं।

• संसद का मानसून सत्र आज शुरू हो रहा है, जिसने सरकार और विपक्ष के बीच एक उच्च-दांव वाले राजनीतिक टकराव की स्थिति बना दी है। • उम्मीद है कि विधायक प्रमुख विधायी विधेयकों की प्रस्तुति और NEET पेपर लीक से संबंधित चल रहे विवाद पर आपस में टकराएंगे। • इस सत्र में बागी Trinamool Congress सांसदों की स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी, जो कार्यवाही में क्षेत्रीय राजनीतिक तनाव की एक परत जोड़ देगा।

• भारत ने शनिवार, 18 जुलाई, 2026 को Vikram-1 के सफल प्रक्षेपण के साथ एक महत्वपूर्ण एयरोस्पेस उपलब्धि हासिल की। • देश के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट के रूप में, Vikram-1 ने सफलतापूर्वक कई टेक्नोलॉजी प्रदर्शन पेलोड्स को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में तैनात किया। • यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है, जिससे ऑर्बिटल लॉन्च के लिए राज्य संचालित एजेंसियों पर निर्भरता कम होगी।

• AAP सांसद संजय सिंह ने 20 जुलाई, 2026 से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए नियम 267 के तहत कार्य निलंबन नोटिस दिया है। • इस नोटिस में NEET-UG 2026 पेपर लीक, सार्वजनिक परीक्षाओं की अखंडता में सामान्य गिरावट और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के प्रति पुलिस की प्रतिक्रिया पर तत्काल चर्चा की मांग की गई है। • एक प्राथमिक चिंता कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के बिगड़ते स्वास्थ्य की है, जो वर्तमान में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और चिकित्सा उपचार से इनकार कर रहे हैं।

• कांग्रेस, DMK और AAP सहित विपक्षी दलों ने आगामी भारतीय संसद सत्र से पहले आयोजित एक सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रतीकात्मक वॉकआउट किया। • कांग्रेस सांसद Jairam Ramesh ने पुष्टि की कि DMK और AAP ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जबकि हाल ही में वे INDIA गठबंधन की अन्य बैठकों से अनुपस्थित रहे थे। • यह वॉकआउट मौजूदा सरकार की नीतियों और विधायी दृष्टिकोण के खिलाफ विपक्षी गठबंधन द्वारा असंतोष की एक समन्वित अभिव्यक्ति है।

• संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ, जिसमें छात्रों के असंतोष और राजनीतिक विवादों के कारण काफी तनावपूर्ण माहौल देखा गया। • उम्मीद है कि सांसद NEET परीक्षाओं, परिसीमन प्रक्रिया और सरकार के व्यापक विधायी एजेंडे के संबंध में गहन बहस करेंगे। • यह सत्र सरकार की विधायी रणनीति और विपक्ष की एकजुट रहने तथा राष्ट्रीय विमर्श को प्रभावित करने की क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है।

• नरेंद्र मोदी सरकार सोमवार से शुरू होने वाले आगामी संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रमुख Women's Reservation Bill को पारित कराने का प्रयास करेगी। • यह प्रयास इस साल की शुरुआत में बजट सत्र के दौरान मिली एक बड़ी हार के बाद किया जा रहा है, जो 2014 के बाद संसद में सरकार की पहली फ्लोर हार थी। • यह विधेयक परिसीमन (delimitation) से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिससे लिंग-आधारित प्रतिनिधित्व सुरक्षित करना प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण विधायी प्राथमिकता बन गया है।