Passes Extension

• अमेरिकी कांग्रेस ने विदेशी खुफिया निगरानी अधिनियम की धारा 702 के तहत बिना वारंट निगरानी का अधिकार देने वाले एक विवादास्पद कानून का 45-दिवसीय अस्थायी विस्तार पारित किया, जिससे सांसदों को बल्क डेटा संग्रह की सीमाओं पर बहस करने के लिए अधिक समय मिल गया। • इस विस्तार ने निगरानी व्यवस्था के स्वतः समाप्त होने को बाल-बाल बचाया, जिसके बारे में खुफिया अधिकारियों का कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के आतंकवाद-रोधी और जासूसी-रोधी अभियानों के लगभग आधे हिस्से का आधार है। • नागरिक-स्वतंत्रता समूहों ने इस अल्पकालिक उपाय की आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि अमेरिकी सरकार व्यक्तिगत वारंट के बिना अमेरिकियों के डिजिटल संचार का विशाल मात्रा में संग्रह जारी रखे हुए है, जबकि व्हाइट हाउस ने कांग्रेस पर धारा 702 की पूर्ण शक्तियां बहाल करने का दबाव डाला।

• Congress approved a temporary extension of the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) ahead of the expiration deadline, avoiding a lapse in government surveillance authority. • The temporary extension allows additional time for lawmakers to negotiate a longer-term reauthorization of the controversial surveillance program. • The action reflects ongoing congressional debate over balancing national security needs with privacy protections in intelligence gathering operations.

• The U.S. Senate passed a 10-day extension of FISA authority on Friday, April 17, 2026, sending the bill to President Donald Trump's desk. • The measure averts a lapse in surveillance powers set to expire Monday, providing temporary continuity for national security operations. • This short-term fix highlights ongoing partisan debates over warrant requirements and reforms to Section 702 of FISA.