Undocumented

• पोप फ्रांसिस ने एक पूर्व दस्तावेज़-रहित अप्रवासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में बिशप नियुक्त किया, जो आव्रजन नीति पर एक प्रतीकात्मक बयान है। • यह नियुक्ति अमेरिकी कैथोलिक चर्च के भीतर अप्रवासी अधिकारों और सामाजिक न्याय पर वेटिकन के रुख को दर्शाती है। • यह कदम ट्रम्प प्रशासन में आव्रजन नीति पर चल रही बहस के बीच आया है।

विशेष: ठेकेदार ने 'जबरन गायब करने' सहित अन्य आरोपों से इनकार किया है और वह बिना साथ वाले नाबालिगों का पता लगाने में मदद करेगा।

लियो, जिन्होंने ट्रम्प की कट्टर आव्रजन नीति की आलोचना की है, ने Evelio Menjivar-Ayala को राज्य के नए बिशप के रूप में चुना। अपने इनबॉक्स में न्यूज़लेटर अलर्ट प्राप्त करने के लिए Breaking News US ईमेल के लिए साइन अप करें। पोप लियो XIV ने एक ऐसे व्यक्ति को वेस्ट वर्जीनिया का नया बिशप नियुक्त किया है, जिसने कभी एक कार की डिक्की में छिपकर, एक अनिर्दिष्ट आप्रवासी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश किया था। पोप ने Wheeling-Charleston, वेस्ट वर्जीनिया के बिशप Mark E Brennan का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उनके स्थान पर वाशिंगटन के बिशप Evelio Menjivar-Ayala, 55, को चुना, OSV News ने इसकी जानकारी दी। पढ़ना जारी रखें...

• Recent federal tax legislation and policy changes now require parents to have a valid Social Security number (SSN) to claim Child Tax Credit (CTC), Additional Child Tax Credit (ACTC), and Earned Income Tax Credit (EITC). • Undocumented parents who file taxes with an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) can no longer claim these credits even if their children are U.S. citizens, significantly reducing tax relief for mixed-status families. • Federal policies enacted in 2025 expanded the range of programs treated as "federal public benefits" subject to immigration-status eligibility restrictions, including Head Start, community health center services, and Title X family planning services.

• Last August, the Trump administration ordered states to reverify immigration status of hundreds of thousands of Medicaid enrollees, but findings from five states show few immigrants without legal status improperly receiving benefits. • States paid Deloitte and other firms millions to comply with the law aimed at cutting Medicaid rolls, with federal officials mandating reverification of enrollee immigration data. • The reviews highlight limited evidence of widespread ineligibility, raising questions about the policy's effectiveness and costs to update systems amid ongoing crackdowns.