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• राष्ट्रपति Donald Trump 16 जुलाई को प्राइमटाइम नेशनल एड्रेस देने वाले हैं, जिसमें चुनाव की अखंडता और 2020 के चुनाव पर ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है। • यह संबोधन खुफिया विशेषज्ञों की उन रिपोर्टों के बावजूद आ रहा है जिनमें पुष्टि की गई थी कि 2020 का चुनाव सुरक्षित था और विदेशी हस्तक्षेप ने मतदान परिणामों को प्रभावित नहीं किया था। • यह आयोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चुनाव धोखाधड़ी के संबंध में प्रशासन के दावों और सुरक्षा अधिकारियों के निष्कर्षों के बीच चल रहे तनाव को उजागर करता है।

• पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump कांग्रेस से SAVE America Act को पारित करने का आग्रह कर रहे हैं, जिसके तहत मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य होगा और मतदान केंद्रों पर वोटर आईडी की आवश्यकता होगी। • प्रस्तावित कानून राज्यों को गैर-नागरिक मतदाताओं की सक्रिय रूप से पहचान करने के लिए मजबूर करेगा और व्यक्तियों को चुनाव में भाग लेने के लिए अपनी अमेरिकी नागरिकता स्थिति की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। • यह प्रयास सख्त मतदान आवश्यकताओं को लागू करने और आगामी प्रतियोगिताओं में गैर-नागरिकों को मतदान करने से रोकने के व्यापक प्रयास को दर्शाता है।

• कोर्ट के फैसलों से कमजोर हुए मतदान अधिकारों के बाद अगस्त में होने वाले मार्च का नेतृत्व रेवरेंड Al Sharpton और Martin Luther King III करेंगे। • नागरिक अधिकार नेताओं के एक गठबंधन ने अमेरिकी चुनावों में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा को कमजोर करने वाले संघीय और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए वॉशिंगटन में मार्च करने की योजना की घोषणा की है। • Reverend Al Sharpton के National Action Network द्वारा 28 अगस्त को इस कार्रवाई का नेतृत्व किया जा रहा है, जिसमें Martin Luther King III, Arndrea Waters King और कई नागरिक अधिकार समूह शामिल होंगे।

• राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को एक प्राइमटाइम संबोधन की घोषणा की है, जिसमें वे जिसे "बड़ी खबर" बता रहे हैं, उसे साझा करेंगे। • यह भाषण मुख्य रूप से चुनाव की सत्यनिष्ठा और वोटिंग मशीनों की भूमिका पर केंद्रित होगा, साथ ही कुछ अन्य undisclosed विषयों पर भी चर्चा होगी। • यह संबोधन चुनाव परिणामों की वैधता और वोटिंग तकनीक की सुरक्षा को लेकर चल रहे विवादों के बाद आ रहा है।

• *Callais* के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावी रूप से Voting Rights Act के बचे हुए सुरक्षा उपायों को खत्म कर दिया है। • यह अधिनियम पहले साक्षरता परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाकर और नस्लीय पूर्वाग्रह के इतिहास वाले राज्यों के लिए चुनावी नियमों को बदलने से पहले संघीय अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य करके नस्लीय भेदभाव का मुकाबला करता था। • यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को हटा देता है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से लाखों अश्वेत नागरिकों को पंजीकरण करने और मतदान करने में सक्षम बनाया था।

• Donald Trump अमेरिकी मतदान नियमों को बदलने के लिए एक बहुआयामी रणनीति लागू कर रहे हैं, जिसके भविष्य के मध्यावधि चुनावों पर स्थायी प्रभाव पड़ सकते हैं। • इस रणनीति में व्यापक मतदाता धोखाधड़ी की धारणा बनाना शामिल है, ताकि कई जांचों के माध्यम से मतदान के कड़े प्रतिबंधों को लागू करने को उचित ठहराया जा सके। • विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये प्रयास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यवधान पैदा करते हैं, जिसका उद्देश्य अधिक मतदाताओं को आकर्षित करने के बजाय प्रणाली में हेरफेर करके सत्ता बनाए रखना है।

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• यह लेख अमेरिकी मतदान अधिकारों के 250 वर्षों का विश्लेषण करता है, जो वर्मोंट के शुरुआती व्यापक मताधिकार से लेकर समकालीन कानूनी विवादों तक के विकास को दर्शाता है। • यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि मतदान की पहुंच ऐतिहासिक रूप से विभिन्न राज्यों में असमान रूप से बदलती रही है, जो प्रतिनिधित्व और पुनर्गठन (redistricting) से संबंधित बदलते कानूनों से प्रभावित थी। • यह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोकतांत्रिक भागीदारी के विस्तार और प्रतिबंधात्मक चुनाव कानूनों को लागू करने के बीच चल रहे तनाव को रेखांकित करता है।

• यदि डेमोक्रेट्स 2026 के मध्यावधि चुनावों में राज्य सीनेट, राज्य हाउस और गवर्नर पद पर नियंत्रण पाकर "ट्राइफेक्टा" हासिल करते हैं, तो पेंसिल्वेनिया के मतदान कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। • द्विपक्षीय चुनाव समाधानों के वर्तमान प्रयास रुक गए हैं, क्योंकि आम सहमति बनाने के लिए गठित एक विधायी सलाहकार बोर्ड निष्क्रिय बना हुआ है। • डेमोक्रेट्स की पूर्ण जीत गवर्नर Josh Shapiro और विधायिका को वर्तमान गतिरोध को दूर करने और नई चुनाव नीतियों को प्राथमिकता देने की अनुमति देगी।

• लगभग 88 लेबर सांसद, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्टी की उपस्थिति के एक-तिहाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, चुनावी सुधार की जांच के लिए एक निकाय की स्थापना की मांग कर रहे हैं। • यह आंदोलन ब्रिटेन की "फर्स्ट पास्ट द पोस्ट" मतदान प्रणाली को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, जिसे नेतृत्व के संभावित दावेदार एंडी बर्नहम का हाई-प्रोफाइल समर्थन प्राप्त है। • सुधार का यह दबाव निष्पक्ष चुनावी परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (proportional representation system) की ओर बढ़ने के आंतरिक पार्टी दबाव को उजागर करता है।

• अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट अपने अक्टूबर सत्र की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें बंदूक अधिकारों, LGBT मुद्दों और मतदान अधिकारों से संबंधित हाई-प्रोफाइल मामलों की एक सूची शामिल है। • कोर्ट में वर्तमान में 6-3 का रूढ़िवादी बहुमत है, जिसने पिछले दशक में अमेरिकी कानूनी व्याख्याओं को लगातार दक्षिणपंथी दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित किया है। • हाल के फैसले इस प्रवृत्ति को उजागर करते हैं, क्योंकि कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता (birthright citizenship) को सीमित करने के डोनाल्ड ट्रम्प के प्रयासों को खारिज करने के बावजूद, उनके अप्रवासन crackdown का व्यापक समर्थन किया है।

• डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर वाशिंगटन के नेशनल मॉल में एक देशभक्तिपूर्ण भाषण दिया, जिसमें उन्होंने चंद्रमा पर लैंडिंग और सैन्य जीत जैसे मील के पत्थरों का जश्न मनाया। • इस आयोजन के दौरान, ट्रंप ने कांग्रेस से उस रुके हुए कानून को पारित करने का आग्रह किया, जिसके तहत मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य होगा और मेल-इन मतपत्रों पर सख्त सीमाएं लगाई जाएंगी। • इस संबोधन में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ईरान की सेना को "मिटा दिया" है और अमेरिका के भीतर "कम्युनिस्टों" के कथित उदय के संबंध में चेतावनी दी।

• अमेरिका ने मतदान अधिकारों के 250 वर्षों के चक्रीय इतिहास का अनुभव किया है, जिसमें विस्तार के दौर के बाद कटौती और सत्ता तक असमान पहुँच देखी गई है। • यह ऐतिहासिक पैटर्न वर्तमान राज्य पुनर्गठन (redistricting) लड़ाइयों के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है, जो 2026 के मध्यावधि चुनावों के परिदृश्य को सक्रिय रूप से आकार दे रहे हैं। • यह विश्लेषण इस धारणा को चुनौती देता है कि मतदान अधिकार समावेशिता की ओर एक निरंतर यात्रा रहे हैं, और इसके बजाय यह तर्क देता है कि प्रगति अक्सर नाजुक और प्रतिवर्ती (reversible) होती है।

• सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मेल-इन मतपत्रों और चुनावी खर्च पर फैसले सुनाए हैं, जिनमें से बाद वाले का 2026 के मध्यावधि चुनावों पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। • वॉटसन फैसले के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने Truth Social का उपयोग करते हुए कांग्रेस से SAVE America Act पारित करने का आग्रह किया, जो मेल-इन वोटिंग को प्रतिबंधित करेगा और यह अनिवार्य करेगा कि मतपत्र चुनाव के दिन तक प्राप्त हो जाएं। • हालांकि SAVE America Act के पारित होने की संभावना कम है, लेकिन U.S. Postal Service के एक नए प्रस्ताव के तहत एजेंसी उन राज्यों में मतपत्रों के वितरण से इनकार कर सकती है जो संघीय सरकार को मतदाता सूचियों (voter rolls) तक पहुंच देने से मना करते हैं।

• सुप्रीम कोर्ट ने वैचारिक मतभेदों से चिह्नित अपने कार्यकाल का समापन किया, जिसमें Trump प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण जीत और हार का मिश्रण रहा। • ऐतिहासिक मामले Trump v. Slaughter में, अदालत ने 6-3 के बहुमत से निर्णय दिया कि राष्ट्रपति के पास Federal Trade Commission जैसी स्वतंत्र एजेंसियों के सदस्यों को बिना किसी कारण के बर्खास्त करने का अधिकार है। • यह निर्णय Humphrey’s Executor v. United States द्वारा स्थापित 91 साल पुराने मिसाल (precedent) को पलट देता है, जिससे संघीय नौकरशाही पर राष्ट्रपति की शक्ति का काफी विस्तार होता है।

• राष्ट्रपति Donald Trump ने कार्यकारी आदेशों और प्रतिबंधात्मक कांग्रेस कानूनों के संयोजन के माध्यम से अमेरिकी चुनावों पर अधिक नियंत्रण पाने का प्रयास किया है। • हाल की कानूनी बाधाओं में सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला शामिल है जो उन राज्यों के पक्ष में था जो देर से आने वाले डाक मतपत्रों (mail ballots) को स्वीकार करते हैं, साथ ही राष्ट्रीय चुनाव नियमों पर व्यापक कार्यकारी आदेशों को रोकने वाले दो अदालती फैसले भी शामिल हैं। • अन्य बाधाओं में अदालती फैसले शामिल हैं जो Department of Justice को विस्तृत राज्य मतदाता डेटा तक पहुँचने से रोकते हैं, और SAVE Act का सीनेट में पारित न हो पाना भी शामिल है।

• राष्ट्रपति Donald Trump ने अमेरिकी चुनावों पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न रणनीतियां लागू की हैं, जिनमें कार्यकारी आदेशों (executive orders) का उपयोग शामिल है। • उनके प्रयासों में मतदान नियमों को सख्त करने के लिए कांग्रेस के माध्यम से प्रतिबंधात्मक कानून पारित कराने का दबाव बनाना शामिल है। • ये कार्रवाइयां मतदान प्रक्रिया के प्रति एक व्यापक जुनून को दर्शाती हैं, हालांकि इन पहलों के परिणाम मिले-जुले रहे हैं।

• राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सोमवार को कई झटके लगे जब सुप्रीम कोर्ट और रिपब्लिकन-नियंत्रित सीनेट ने मतदान पहुंच को प्रतिबंधित करने के उनके प्रयासों को सीमित कर दिया। • सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय ने राज्यों को चुनाव के दिन के बाद आने वाले कुछ मतपत्रों की गिनती जारी रखने की अनुमति दी है, जो मतदान नियमों को कड़ा करने के ट्रम्प के प्रयासों के विपरीत है। • ये कानूनी और विधायी "गार्डरेल्स" महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे कार्यकारी शाखा को एकतरफा रूप से नागरिकों के लिए मतदान करना कठिन बनाने से रोकते हैं।

• अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करने के लिए सहमति जताई कि क्या संघीय कानून एरिज़ोना को सख्त मतदान प्रतिबंध लागू करने से रोकता है। • विवाद का एक मुख्य बिंदु राज्य का वह उपाय है जिसमें मतदाताओं के लिए राज्य के फॉर्म पर पंजीकरण करते समय नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण देना अनिवार्य है। • यह विवाद चुनाव धोखाधड़ी के दावों के बीच गैर-अमेरिकी नागरिकों को मतदान करने से रोकने के प्रयासों पर एक व्यापक राष्ट्रीय संघर्ष को उजागर करता है।

• अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि मेल-इन मतपत्रों की गिनती चुनाव के दिन के बाद भी की जा सकती है, बशर्ते वे समय सीमा तक पोस्टमार्क किए गए हों। • मुख्य न्यायाधीश John Roberts और न्यायाधीश Amy Coney Barrett ने बहुमत की राय बनाने के लिए तीन उदारवादी न्यायाधीशों का साथ दिया। • यह निर्णय राष्ट्रपति Donald Trump के मेल-इन वोटिंग को सीमित करने और राष्ट्रीय चुनाव प्रक्रियाओं को बदलने के प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी हार है।

• पोस्टमास्टर जनरल David Steiner ने घोषणा की है कि U.S. Postal Service उन राज्यों में मेल बैलेट की डिलीवरी बंद कर देगी जो आवश्यक मतदाता डेटा प्रदान करने से इनकार करते हैं। • इस निर्णय ने Democrats और मतदान अधिकार अधिवक्ताओं के बीच तत्काल चिंता पैदा कर दी है, जिन्हें डर है कि इस कदम से मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित किया जा सकता है और चुनाव की अखंडता प्रभावित हो सकती है। • नीति में यह बदलाव संघीय डाक संचालन और राज्य-स्तरीय डेटा गोपनीयता या प्रशासनिक नियमों के बीच बढ़ते संघर्ष को उजागर करता है।

• Morningside Center for Teaching Social Responsibility की Cassie Schwerner सहित नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के वंशज चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका मतदान अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में पीछे हट रहा है। • यह चिंता मतदाताओं के लिए सुरक्षा के क्षरण पर केंद्रित है, विशेष रूप से 2013 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया है जिसने कुछ क्षेत्राधिकारों के लिए मतदान कानूनों को बदलने से पहले Department of Justice की मंजूरी लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया था। • जैसे-जैसे देश अपनी 250वीं वर्षगांठ के करीब पहुँच रहा है, इस बदलाव को उन लोगों के बलिदानों के साथ विश्वासघात के रूप में देखा जा रहा है जिन्होंने ऐतिहासिक Voting Rights Act के लिए लड़ते हुए अपनी जान दी थी।

• मतदान अधिकारों की लड़ाई में मारे गए कार्यकर्ताओं के जीवित परिजन चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी 250वीं वर्षगांठ के करीब पहुँचते हुए अमेरिका पीछे की ओर जा रहा है। • ये चिंताएं Voting Rights Act के क्षरण पर केंद्रित हैं, जो अल्पसंख्यक मतदाताओं की रक्षा के लिए छह दशक पहले लागू किया गया एक ऐतिहासिक कानून था। • एक महत्वपूर्ण मोड़ 2013 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसने भेदभावपूर्ण इतिहास वाले क्षेत्रों के लिए मतदान नियमों को बदलने से पहले Department of Justice की मंजूरी लेने की आवश्यकता को हटा दिया।

• अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ के करीब पहुंचने पर मतदान अधिकारों के विकास पर विचार कर रहा है। • वर्तमान राजनीतिक बहस चुनाव धोखाधड़ी को रोकने के लिए मतदाता पहचान और नागरिकता के प्रमाण की आवश्यकताओं के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। • पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump ने चुनाव की अखंडता की रक्षा के लिए कांग्रेस से इन विशिष्ट आवश्यकताओं को राष्ट्रव्यापी स्तर पर स्थापित करने का आग्रह किया है।

• एक अमेरिकी न्यायाधीश ने मेल-इन वोटिंग पर प्रतिबंध लगाने के ट्रंप प्रशासन के प्रयास को रोक दिया है। • यह निर्णय मतदान नियमों और पात्रता नियमों को फिर से आकार देने के रिपब्लिकन प्रशासन के व्यापक अभियान पर रोक लगाता है। • यह कानूनी फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आगामी मध्यावधि चुनावों से पहले वर्तमान अनुपस्थित मतपत्र (absentee ballot) पहुंच को सुरक्षित रखता है।

• एक अदालत ने राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अमेरिकी मतदान प्रक्रिया में बड़े बदलाव लागू करने की कोशिश की गई थी। • यह फैसला डेमोक्रेटिक राज्य अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर एक मुकदमे के बाद आया है, जिन्होंने व्यापक मतदाता धोखाधड़ी के सरकार के दावों को चुनौती दी थी। • यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रतिबंधात्मक मतदान परिवर्तनों को उचित ठहराने के लिए सबूतों की कानूनी आवश्यकता को पुख्ता करता है और चुनाव प्रक्रियाओं को बदलने के प्रशासन के प्रयास को रोकता है।

• एक फेडरल जज ने मध्यावधि चुनावों से पहले मेल-इन वोटिंग प्रतिबंध लागू करने और एक राष्ट्रीय मतदाता डेटाबेस बनाने के ट्रंप प्रशासन के प्रयासों को रोक दिया है। • प्रशासन ने तर्क दिया कि चुनावी अखंडता को मजबूत करने और संभावित मतदाता धोखाधड़ी से निपटने के लिए ये उपाय आवश्यक थे। • विवाद का एक मुख्य बिंदु U.S. Postal Service का एक प्रस्तावित नियम है, जिसके तहत राज्यों को मतपत्रों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पात्र अनुपस्थित मतदाताओं की सूचियां संघीय सरकार को प्रदान करनी होंगी।

• एक जज ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित मेल-इन वोटिंग प्रतिबंधों के एक हिस्से को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है, विशेष रूप से पात्र मतदाताओं की एक राष्ट्रीय सूची बनाने पर रोक लगाई है। • यह फैसला एक पिछले निर्णय के बाद आया है जिसमें एक अन्य जज ने इस नीति को रोकने से इनकार कर दिया था क्योंकि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया था। • यह कानूनी कार्रवाई तब हुई जब Postal Service ने कार्यकारी आदेश को लागू करने के लिए एक नियम का प्रस्ताव रखा और Postmaster General David Steiner ने धमकी दी कि जब तक राज्य मतदाता सूची प्रदान नहीं करेंगे, तब तक मतपत्रों की डिलीवरी से इनकार कर दिया जाएगा।