Constitutional

• प्रधानमंत्री Péter Magyar के प्रशासन ने पिछली सरकार की राजनीतिक विरासत को खत्म करने के उद्देश्य से व्यापक संवैधानिक बदलाव लागू किए हैं। • समर्थकों का तर्क है कि हंगरी में कानून के शासन को बहाल करने के लिए ये बदलाव आवश्यक हैं, जबकि आलोचकों ने चेतावनी दी है कि उपयोग किए गए तरीके चिंताजनक कानूनी मिसालें कायम कर सकते हैं। • यह कदम प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता और राजनीतिक अस्थिरता के लिए नए तंत्र बनाने के जोखिम के बीच तनाव को उजागर करता है।

• हंगरी की संसद ने सोमवार को राष्ट्रपति तामस सुल्योक को उनके पद से हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करने के पक्ष में 139 के मुकाबले 6 वोटों से मतदान किया। • यह कदम प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार और उनकी यूरोपीय समर्थक टिसज़ा पार्टी के नेतृत्व में उठाया गया है, जिन्होंने अप्रैल के भारी बहुमत वाले चुनाव में दो-तिहाई बहुमत हासिल किया था। • इस विधायी कार्रवाई का उद्देश्य पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान द्वारा अपने 16 साल के कार्यकाल के दौरान स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को खत्म करना और "कानून के शासन वाले लोकतंत्र" को बहाल करना है।

• हंगेरियन संसद ने एक व्यापक संवैधानिक सुधार पारित किया, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति Tamás Sulyok को उनके पद से हटा दिया गया। • यह बदलाव प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों को पुनर्गठित करता है, जिससे Fidesz और Christian Democratic (KDNP) सांसदों ने इसका बहिष्कार किया, जिन्होंने सोमवार को हंगेरियन लोकतंत्र की हानि पर शोक मनाया। • यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस मूल संवैधानिक ढांचे को नष्ट करता है जिसे राष्ट्रपति और संसदीय कार्यकाल को अलग-अलग समय पर रखकर नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

• हंगेरियन संसद ने सोमवार को देश के मौलिक कानून (Fundamental Law) के 17वें संशोधन को मंजूरी दी, जो Tisza के नेतृत्व वाली सरकार के तहत सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलावों में से एक है। • प्रमुख न्यायिक सुधारों ने Curia और National Office for the Judiciary के नेताओं की नियुक्ति और बर्खास्तगी में न्यायाधीशों की भूमिका को मजबूत किया है, जबकि उनके कार्यकाल को नौ साल से घटाकर छह साल कर दिया गया है और पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। • संसद सदस्यों के लिए 12 साल की एक नई कार्यकाल सीमा शुरू की गई है, जिससे वे राजनेता जो पहले ही तीन कार्यकाल पूरे कर चुके हैं, भविष्य के चुनावों में लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे।

• नई दिल्ली में एक प्रमुख संसदीय समिति एक विवादास्पद भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक की समीक्षा कर रही है, जिसके बाद हितधारकों ने एक विशिष्ट हटाने वाले क्लॉज (removal clause) को "असंवैधानिक" बताया है। • विवादित क्लॉज यह अनिवार्य करता है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा, चाहे दोषसिद्धि पर न्यायिक फैसला कुछ भी हो। • यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रावधान वर्तमान में पद खोने को वास्तव में कानूनी तौर पर दोषी पाए जाने से अलग करता है, जिससे गंभीर संवैधानिक चिंताएं पैदा हो रही हैं।

• प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu की सरकार और इजरायल की सर्वोच्च अदालत के बीच एक गंभीर कानूनी संघर्ष बढ़ रहा है, जिससे एक बड़े संवैधानिक संकट की आशंका है। • इस विवाद को एक "Trumpian clash" के रूप में वर्णित किया गया है, जो न्यायिक अधिकार और कार्यकारी शक्ति को लेकर एक गहरे वैचारिक संघर्ष को दर्शाता है। • यह टकराव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इजरायली राज्य के भीतर शक्ति के मौलिक संतुलन और इसकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को चुनौती देता है।

• इजरायल में एक बड़ा संवैधानिक संकट गहरा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu की सरकार देश की वरिष्ठ न्यायपालिका से टकरा रही है। • सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह मीडिया विनियमन के संबंध में Supreme Court के एक फैसले की अवहेलना करेगी, जिससे यह आरोप लग रहे हैं कि वह न्यायपालिका और प्रेस को "वामपंथी अभिजात वर्ग की संस्थाओं" के रूप में देखती है। • विपक्षी दलों ने चेतावनी दी है कि यह अवहेलना शक्ति संतुलन को फिर से परिभाषित करने के एक व्यापक अभियान का संकेत है और इस साल के अंत में होने वाले आगामी चुनावों में सरकारी हस्तक्षेप का कारण बन सकती है।